ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस अंतरिम बजट में एग्री लोन के लक्ष्य को लगभग 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. इसके अलावा जन-धन खाते की तरह सरकार केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) सुविधाओं के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है. फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का फैसला हो सकता है. वहीं सरकार लघु और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़/ प्रति वर्ष की मदद करने की घोषणा कर सकती है. शिक्षा और सेहत पर 20% ज्यादा खर्च. बजट देश के विकास के लिए सही दिशा में.from Latest News मनी News18 हिंदी http://bit.ly/2UyyNVP
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