27 मई को 40 मीसाबंदियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 1 साल से रुकी हुई पेंशन को 90 दिनों यानी कि तीन महीने के भीतर रिलीज करने को कहा है.
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Wednesday, May 27, 2020
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