नियोजन नीति पर सरकार 14 फरवरी तक जवाब दे-न्यायालय

रांची, 24 जनवरी (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से नियोजन नीति पर 14 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया। राज्य की नियोजन नीति को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को 14 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सरकार को संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा गया है कि यह

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